संजीवनी टुडे

राजस्थान सरकार को झटका, HC ने गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण पर लगाई रोक

संजीवनी टुडे 09-11-2017 18:14:40

Rajasthan government shocks HC restrains reservation on reservation of 5 castes including Gujja

राजस्थान। राजस्थान सरकार की ओर से गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण देने के लिए हाल ही विधानसभा में पेश किए गए विधेयक पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि राजनेता देश को बांट रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद वसुंधरा राजे सरकार ने 26 अक्टूबर को ही राज्य विधानसभा मे गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण देने को लेकर विधेयक पारित किया था। 

इसमें ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो गया है। राजस्थान में कुल आरक्षण भी अधिकतम सीमा को पार कर 54 फीसदी पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 की संवैधानिकता को चुनौति गंगासहाय शर्मा ने दी थी। न्यायाधीश के.एस. झवेरी तथा वी.के. व्यास की खंडपीठ ने विधेयक की क्रियांवती पर रोक के आदेश दिए। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथा स्थिति के बावजूद भी बिल को पास किया गया है।

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वर्ष 2015 में भी आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण 50 फीसदी से अधिक दिया गया था,जिसे हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने एसएलपी लंबित रखते हुए नया विधेयक विधानसभा में पारित कराया,ऐसे में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए।

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इधर उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद राज्य के संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण देने के लिए कटिबद्घ है। उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी,आवश्यकता होने पर आगे अपील की जाएगी।

 

 

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