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कांग्रेस नेता ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- देश में फिर से जमींदारी प्रथा लाना चाहती है केंद्र सरकार

संजीवनी टुडे 26-09-2020 08:51:20

नए कानून में कृषि उत्पाद की निम्नतम मूल्य तय करने का कोई प्रावधान नहीं है।


मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी एचके पाटील ने कहा कि केंद्र सरकार देश में फिर से जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है। इसी वजह से उद्योगपतियों के दबाव में केंद्र सरकार किसान व मजदूरों को खत्म करने के लिए कानून ला रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस किसान मजदूर विरोधी कानून का पुरजोर विरोध करेंगे।

एच.के. पाटील ने मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि देश में इस समय कोरोना का संकट बरकरार है। इसका लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने संसद की सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान विरोधी विधेयक जल्दबाजी में पास करवा लिया है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति खत्म होने के बाद किसानों को खुले में अपना कृषि उत्पाद बेचना पड़ेगा। नए कानून में कृषि उत्पाद की निम्नतम मूल्य तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे किसानों की बड़े पैमाने पर लूट व्यापारी व उद्योगपति करने वाले हैं।

एच.के.पाटील ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र का गलत तरीके से हवाला दे कर देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में न्याय योजना का आश्वासन दिया था। 

HK Patil said Central government wants to bring zamindari system again in the country

कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में किसानों को साल में 72 हजार नगद देने, मनरेगा के तहत 100 दिनों की बजाय 150 दिनों तक काम देना शामिल हैं। पाटील ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को आधार देने वाला पक्ष हैं, व्यापारी व उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान मजदूर विरोधी कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण , के.सी. पाडवी, विजय बडेट्टीवार, अमित देशमुख ,मुजफ्फर हुसैन आदि उपस्थित थे।

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