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Rajasthan Politics LIVE Update/बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, स्पीकर से मांगा था जवाब

संजीवनी टुडे 06-08-2020 10:59:23

राजस्थान की सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।


जयपुर। राजस्थान की सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से जवाब मांगा था। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर और खुद बसपा ने भी हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की है।

इससे पहले एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए विधानसभा डॉ. स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर छह अगस्त को जवाब पेश करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश बसपा और विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

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अपील में कहा गया था कि एकलपीठ ने गत तीस जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक ना लगाकर सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। वहीं 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र होने वाला है। दूसरी ओर विधायकों के बाडेबंदी में होने के कारण उन पर नोटिस तामील नहीं हो पा रहे है। ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि एकलपीठ ने स्टे एप्लिकेशन को खारिज नहीं किया है। इसलिए मामले में खंडपीठ में सुनवाई कैसे हो सकती है। इस पर अपीलार्थियों की ओर कहा गया की एकलपीठ के नोटिस की बागी विधायकों पर तामील नहीं हो रही है। ऐसे में यदि खंडपीठ स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगा रहा तो बागी विधायकों पर नोटिस की तामील करवा दें। इस पर खंडपीठ ने स्पीकर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को जवाब देने को कहा था।

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सिंगल बेंच में 11 अगस्त को फिर बहस होगी
दिलावर और बसपा ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी के आदेश को सिंगल बेंच में भी चुनौती दे रखी है। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा के 6 विधायकों से जवाब मांगा था। बसपा ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए।

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