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बिमल गुरुंग समेत 6 नेताओं को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम आदेश बुधवार को

संजीवनी टुडे 02-04-2019 17:49:36


नई दिल्ली। चुनाव प्रचार के लिए गिरफ्तारी से राहत मांग रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग समेत छह नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तीन अप्रैल को आदेश सुनाएगा। आज सुनवाई के दौरान इन नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार इन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए फ़र्ज़ी मामले बना रही है जबकि टीएमसी से जा मिले बिनय तमांग के केस रद्द किए जा रहे हैं ।

सुनवाई के दौरान गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग की गिरफ्तारी से रोक की मांग वाली याचिका का पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुरुंग और उसके साथियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों मे शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि इन लोगों के पास से एके 47 रायफल भी मिली है और कई बार इन लोगों की अग्रिम जमानत की मांग खारिज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका रोशन गिरी ने दाखिल की है और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन बिमल गुरुंग मांग रहे हैं। सुनवाई के दौरान इन नेताओं ने कहा कि राज्य में आतंक का माहौल है। उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन नेताओं ने गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की छूट देने की मांग की ताकि वे चुनाव में हिस्सा ले सकें।

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28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के छह नेताओं से उनके खिलाफ लंबित केसों की जानकारी मांगी थी। 14 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था।

याचिका में कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दर्ज मामलों के चलते चुनाव में हिस्सा लेना मुश्किल है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केसों की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की गई है।

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सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि रोशन गिरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रोशन गिरी की फोन पर हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट सौंपे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि रोशन गिरी जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगनी चाहिए। 16 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी। 

 

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