संजीवनी टुडे

वीवीपैट से गिनती की मुद्दे पर आयोग से मिला 22 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल

संजीवनी टुडे 21-05-2019 20:04:36


नई दिल्ली। देश के 22 विपक्षी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सामने वीवीपैट मशीनों से पहले गिनती कराने और गिनती में गड़बड़ी होने की स्थिति में उस विधानसभा की सभी वीवीपैट मशीनों से गिनती कराने की मांग की।

चुनाव आयोग से मुलाकात के पूर्व विपक्षी दल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए और यहां आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। करीब डेढ़ बजे शुरु हुई विभिन्न विपक्षी नेताओं की यह बैठक डेढ़ घंटा चली, जिसके बाद सभी चुनाव आयोग से मिलने निर्वाचन सदन पहुंचे। इन नेताओं में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू, द्रमुक नेता कन्नीमोझी, बहुजन समाजवादी पार्टी नेता सतीश चन्द्र मिश्रा प्रमुख थे।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने आयोग से विभिन्न राज्यों से वोटिंग मशीनों और उनके रखरखाव संबंधित मुद्दों को उठाया। इसमें ईवीएम को लेकर उठ रही पिछली शिकायतों को भी आयोग के समक्ष रखा गया जिसमें वोटिंग के दौरान एक पार्टी को वोट जाने का मुद्दा भी शामिल था।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप देश की हर विधानसभा में पांच ईवीएम का मिलान वीवीपैट मशीनों से किया जाना जरूरी है। हमने मांग की है कि वीवीपैट मशीनों से मिलान के लिए उनकी पर्चियों की गिनती ईवीएम मशीनों से पहले की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर मिलान में अंतर दिखाई देता है तो विधानसभा की सभी वीवीपैट मशीनों से गिनती की जानी चाहिए। 

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले डेढ़ महीनों से लिखित तौर पर कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इन मुद्दों को चुनाव आयोग के समक्ष उठा रहा है लेकिन अभी तक इनका संज्ञान नहीं लिया गया। हमने केवल आयोग से गाइडलाइन में बदलाव करने की मांग की है। हमारा कहना है कि गड़बड़ी का पता लगाने के लिए सेंपल जांच की जाती है। अगर सेंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो बाकियों की भी जांच होनी चाहिए।

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इसके अलावा बसपा नेता सतीष चन्द्र मिश्रा ने कहा कि हमने आयोग के समक्ष मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि एआरओ टेबल में चुनाव एजेंट नही बैठाए जाएंगे। इस पर आयोग का कहना है कि उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है, हम इस पर स्पष्टीकरण देंगे।

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