संजीवनी टुडे

तीन तलाक: इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा: ओवैसी

संजीवनी टुडे 19-09-2018 15:41:37


नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है। 

ओवैसी ने कहा कि "यह अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्लाम में शादी एक सामाजिक अनुबंध है, और उसमें सज़ा के प्रावधान को जोड़ना गलत है। 

आगे ओवैसी ने कहा कि 'यह अध्यादेश असंवैधानिक है, यह अध्यादेश संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा महिला संगठनों को इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। 

AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर कहा, मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि उन विवाहित महिलाओं के लिए कानून की राष्ट्रीय आवश्यकता है, जिनकी संख्या 24 लाख है और उनके पति अपने चुनावी शपथ पत्र में कहते हैं कि वे विवाहित हैं मगर पत्नी उनके साथ नहीं रह रही हैं। प्रधानमंत्री को उन परित्यक्त विवाहित महिलाओं के लिए कानून लाना चाहिए। 

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बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब यह अध्यादेश लागू होने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। 

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