संजीवनी टुडे

राज्यपाल के पास जा सकते हैं आंदोलनरत चिकित्सक

संजीवनी टुडे 16-06-2019 13:22:09

जूनियर डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ पिछले छह दिनों से चल रहा चिकित्सकों का आंदोलन रविवार शाम निर्णायक रूप ले सकता है। विगत छह दिनों से जारी स्वास्थ्य संकट खत्म होगा या आंदोलन और अधिक आगे बढ़ेगा, इसके लिए डॉक्टरों ने दोपहर के समय एक बैठक बुलाई है।


कोलकाता। जूनियर डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ पिछले छह दिनों से चल रहा चिकित्सकों का आंदोलन रविवार शाम निर्णायक रूप ले सकता है। विगत छह दिनों से जारी स्वास्थ्य संकट खत्म होगा या आंदोलन और अधिक आगे बढ़ेगा, इसके लिए डॉक्टरों ने दोपहर के समय एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आंदोलनरत चिकित्सक अब राज्यपाल के पास जाने वाले हैं। 

शनिवार को जब मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित किया था तब उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को अगर मुझसे समस्या है तो वे राज्यपाल के पास जाएं, लेकिन काम पर लौटें। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया था कि कई जूनियर डॉक्टरों ने उनसे सचिवालय में मुलाकात की है। वह काम पर लौटना चाहते हैं। 

राज्य प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा और हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इधर रविवार सुबह आंदोलनरत चिकित्सकों के प्रतिनिधि ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। कोई भी जूनियर डॉक्टर उनके पास नहीं गया था। वह आंदोलन को तोड़ने की रणनीति के तहत इस तरह से कह रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलनरत चिकित्सक किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। 

हमले में घायल जूनियर डॉक्टर परिवह मुखर्जी को देखने तक मुख्यमंत्री नहीं गई हैं। इससे आंदोलनरत चिकित्सकों में अभी भी रोष व्याप्त है। भले ही वह काम पर लौटना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का अड़ियल रवैया है उससे आंदोलनरत चिकित्सकों को काम पर लौटने में परेशानी हो रही है। भले ही राज्य सरकार ने चिकित्सकों की मांगों को केंद्रित कर 10 सूत्रीय अधिसूचना जारी की है। 

उसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है लेकिन वे सारे आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में इस बार भी राज्य सरकार चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में आंदोलन खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 

हालांकि चिकित्सालय यह भी समझ रहे हैं कि विगत छह दिनों से परेशान हो रहे लोगों की समस्या को देखते हुए इसका समाधान भी जरूरी है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि राज्यपाल से बात कर इसका कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। 

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