संजीवनी टुडे

जीएसटी से जुड़े मामले पर दो हाईकोर्ट ने दिए अलग-अलग फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

संजीवनी टुडे 30-05-2019 04:45:00


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जीएसटी से जुड़े मामले पर बने कानून पर विचार करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि जीएटी कानून के तहत क्या बिना एफआईआर दर्ज किए किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या इस मामले में किसी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है?

दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर दो हाईकोर्ट के अलग-अलग फैसले आने के कारण सुप्रीम कोर्ट से इस पर व्याख्या करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या जीएसटी के तहत टैक्स जमा ना करने वाले को बिना एफआईआर दर्ज किए गिरफ्तार किया जा सकता है? लेकिन जीएसटी टैक्स से फर्जीवाड़ा करने वालों को फिलहाल गिरफ्तार करना वैध है।

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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि एक्ट में जीएसटी बिलों में फर्जीवाड़ा करने वाले को गिरफ्तार करने का प्रावधान है लेकिन बांबे हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए जमानत दी है जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसे सही बताया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय करे कि इस धारा के तहत क्या अधिकार हैं।

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पिछले 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी में कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कुछ व्यापारियों ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी।पिछले दिनों कुछ कारोबारी बिना माल की आपूर्ति किए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के फर्जी बिल से जीएसटी में टैक्स की चोरी करने के बाद गिरफ्तार किए गए थे। जीएसटी कानून की धारा 69 के तहत टैक्स चोरी करनेवालों को गिरफ्तारी का प्रावधान है। जीएसीटी कानून के इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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