संजीवनी टुडे

उप्र मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस

संजीवनी टुडे 11-02-2019 17:24:37


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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याचिकाकर्ता और वकील शिव कुमार त्रिपाठी का कहना है कि मौजूदा कानून के तहत उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त मुख्यमंत्री दफ्तर से जुड़े मामलों में संज्ञान नहीं ले सकता। इसमें बदलाव होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम,1975 में लोकायुक्त को पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। याचिका में 43 साल पुराने कानून को संशोधित करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। 

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याचिका में कहा गया है कि इस कानून में इस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। इस कानून के दायरे में मुख्यमंत्री को लाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पास किसी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, पक्षपात या भाई-भतीजावाद में शामिल पाए जाने पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है।

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