संजीवनी टुडे

उच्चतम न्यायालय ने कानून विरोधी मंच की याचिका को स्थगित रखा

संजीवनी टुडे 14-01-2019 16:22:01


नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 को लेकर राज्य में विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में इस विधेयक को लेकर वामपंथी पार्टियों के साथ ही वामपंथी विचारों के पोषक केएमएसएस व भाजपा से अलग हुई क्षेत्रीयतावादी पार्टी असम गण परिषद (अगप) के अलावा अन्य कई संगठन विरोध जता रहे हैं। 

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इस कड़ी में विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कानून विरोधी मंच ने इसे रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था।

मंच के द्वारा दायर याचिका में नागरिकता कानून 55 और पासपोर्ट कानून में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधन नियम को चुनौती दी गई थी। सोमवार को न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 पारित होता है या नहीं तब तक इस याचिका को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। 

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न्यायालय ने राज्यसभा में विधेयक के पारित होने या नहीं होने के पश्चात ही आवेदनकर्ताओं से इस मामले को न्यायालय में दायर करने को कहा है। न्यायालय के इस रुख से विधेयक का विरोध करने वाले संगठनों को वर्तमान में मायूसी हाथ लगी है।

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