संजीवनी टुडे

सुप्रीम कोर्ट: हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट स्थापित करने की मांग पर केंद्र और राज्यों को नोटिस

संजीवनी टुडे 08-07-2019 20:33:42

देश के हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट स्थापित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है।


नई दिल्ली। देश के हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट स्थापित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किए हैं।याचिका कानून की छात्रा भाविका फोरे ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मानवाधिकार रक्षा के लिए बने कानून के तहत अपनी जवाबदेही पूरी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इस कानून के तहत हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट की स्थापना करने और उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर की नियुक्ति का प्रावधान है।

याचिका में कहा गया है कि प्रोटेक्टशन ऑफ ह्यूमेन राइट्स एक्ट की धारा 30 में कहा गया है कि राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद से हर जिले में मानवाधिकार कोर्ट की स्थापना कर सकती है। इस एक्ट की धारा 31 के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करना है।

इस एक्ट के लागू होने के 25 साल से ज्यादा होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें मानवाधिकार कोर्ट की स्थापना करने में असफल रहे हैं। याचिका में कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश में मानवाधिकार की काफी बुरी स्थिति है। 2001 से 2010 के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत के 14,231 मामले दर्ज किए। इनमें 1504 मौतें पुलिस हिरासत में हुई हैं जबकि 12,727 मौतें न्यायिक हिरासत में हुई हैं।

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