संजीवनी टुडे

...तो इसलिए तोड़ा गया संत रविदासजी का मंदिर, पंजाब-हरियाणा में हंगामा

संजीवनी टुडे 14-08-2019 11:27:41

दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने संत रविदास मंदिर ढहा दिया, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक अब राजनीति गर्मा गई है।


नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने संत रविदास मंदिर ढहा दिया, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक अब राजनीति गर्मा गई है।

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आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ''डीडीए दुनिया भर में जमीन बांट रहा है अपने नेताओं को जमीन दे रहा है, लेकिन डीडीए को संत रविदास जी के लिए 100 गज जमीन देनी भी मुश्किल हो रही है। आज सारे बीजेपी के नेता चुप बैठे हैं। वह ऐसे चुप बैठे हैं जैसे डीडीए उनके पास है ही नहीं। तो आज हम बीजेपी और केंद्र सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि क्या 100 गज जमीन भी उनके पास संत रविदास जी के लिए नहीं है?''

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गुरु रविदास का मंदिर गिराये जाने के विरोध में दलित समुदाय के लोगों के धरना- प्रदर्शन के कारण मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पूरी तरह बंद रखा गया और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। इन राज्यों में दलित समुदाय के लोग मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। कई स्थानों पर समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च निकाले, धरना दिया, पुतले जलाये और सड़कों पर जलते हुए टायर रखे। 

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अधिकारियों ने एहतियातन शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश दिया।  अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा और गुरदासपुर जैसे स्थानों पर भी हड़ताल ने असर डाला। 

प्रदर्शनकारियों ने 'गुरु रविदास जयंती समारोह समिति' के बैनर तले 13 अगस्त को बंद का आह्वान किया था। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को 'काला दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 

खुफिया विभाग के मुताबिक पंजाब में बंद के बीच कोई बड़ी आतंकी हमला हो सकता है। यही नहीं कई आतंकियों के घुसपैठ की भी आशंका है। ऐसे में पंजाब में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

पंजाब सरकार ने राज्‍य में हाई अलर्ट जारी किया है।
राज्‍य में पांच हजार अतिरिक्‍त पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

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डीडीए का आरोप है कि मंदिर का निर्माण जंगल की ज़मीन पर किया गया था। इस बारे में कई बार इसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन संत रविदासजी जयंती समारोह समिति ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी मंदिर को जंगल की ज़मीन से नहीं हटाया गया, तब जाकर 9 अगस्त को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को ढहाए जाने का आदेश जारी किया और डीडीए के दस्ते ने उस मंदिर को हटा दिया। 

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