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महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को शरद पवार ने किया खारिज, बोले- पुरे 5 साल चलेगी सरकार

संजीवनी टुडे 03-12-2020 21:48:21

शरद पवार ने कहा कि राज्य में उन्हें इस तरह की आघाड़ी सरकार अगले 25 वर्षों तक चलाना है इसलिए विपक्ष के आरोपों पर ध्यान न देते हुए जनहित के कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।


मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उन्हें इस तरह की आघाड़ी सरकार अगले 25 वर्षों तक चलाना है इसलिए विपक्ष के आरोपों पर ध्यान न देते हुए जनहित के कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। 

एमवीए सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को सह्याद्रि गेस्ट हाउस में "एक वर्ष महाविकास आघाड़ी सरकार के" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, गृह मंत्री अनिल देशमुख आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनके 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी भी सरकार के एक साल के कामकाज का लेखाजोखा करते नहीं देखा, लेकिन विपक्ष ने एमवीए सरकार के एक साल पूरा होने पर जिस तरह विफलता का आरोप लगाया, इसी वजह से यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में जितने संकट आए हैं, इतने संकट इससे पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। 

मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा कि एक साल में अलग-अलग विचारधाराओं के लोग मिलकर बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनपर घर में बैठकर काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन उनके सहयोगी हर जगह जनता में घुल-मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें उनके सहयोगियों पर विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान जनहित के मुद्दो पर है, इसलिए उन्हें किसी भी राजनीतिक संकट की चिंता नहीं है। अगर कोई राजनीतिक संकट आता भी है तो उससे भी निपटने में सरकार सक्षम है। 

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पिछले एक साल से राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हर चीज का ढोंग किया जा सकता है, लेकिन पैसे का ढोंग नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने भी जीएसटी का बकाया पैसा राज्य को नहीं दिया है। इसके बाद भी राज्य सरकार विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है।

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