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SC में कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन की जांच लिए आयोग के गठन की मांग खारिज

संजीवनी टुडे 14-08-2020 17:14:46

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने में सरकार के कथित कुप्रबंधन की स्वतंत्र जांच के लिए आयोग के गठन की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की इजाजत दी है


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने में सरकार के कथित कुप्रबंधन की स्वतंत्र जांच के लिए आयोग के गठन की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की इजाजत दी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें मानवाधिकार या क़ानून के हनन का सबूत दिखाइये। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि सरकार आपके हिसाब से कोरोना की रोकथाम को लेकर सही काम नहीं कर रही है, हम जांच का आदेश नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि दूसरे देशों में संसद काम कर रही है। दवे ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित कमेटी कैसे काम कर रही है इसके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे के बावजूद केंद्र सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम करवाया। लॉकडाउन से कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ।

यह याचिका जिन छह नौकरशाहों ने दायर की है उनमें केपी फेबियन, एमजी देवश्याम, मीना गुप्ता, सोमसुंदर बुर्रा, अमित भादुड़ी और मधु भादुड़ी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना से निपटने में सरकार ने जिस गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम किया उसकी जांच की जरूरत है। 25 मार्च को बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इससे लोगों के रोजी-रोजगार पर बुरा असर पड़ा।

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