संजीवनी टुडे

SC/ST एक्ट: BJP सत्ता वाले इन दिन तीन राज्यों ने लागू किया SC का आदेश

संजीवनी टुडे 17-04-2018 16:56:21


नई दिल्ली। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तीन राज्यों ने लागू कर दिया है। जिनमे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश शामिल है। हालांकि विवाद के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस आदेश पर रोक लगा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरुप प्रदेश में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ना तो सीधी FIR होगी और ना ही गिरफ्तारी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी डीआईजी एसपी सहित थाना प्रभारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में शिकायत पर डीएसपी स्तर के अधिकारी को 7 दिन में जांच पूरी करनी होगी और इसमें दोषी पाए जाने पर ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकेगी। सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी पर मामला दर्ज होने पर विभाग प्रमुख की अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी होगी। 

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आम जनों की गिरफ्तारी से पहले SP की अनुमति और जरूरी आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को फैसले में कहा था कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले जांच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय में 28 अप्रैल को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। 

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MUST WATCH

बता दे कि, एससी/एसटी एक्ट को लेकर PHQ से जारी आदेश को रमन सिंह की सरकार ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायलय में फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी। पीएचक्यू ने सभी एसपी को पत्र जारी कर एससी/एसटी एस्ट्रोसिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ में लागू करने को कहा था। 

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