संजीवनी टुडे

राजस्थान बजट 2019: शिक्षा विभाग में 26 हजार, एनर्जी में 9 हजार, PhD में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों की होगी भर्ती

संजीवनी टुडे 10-07-2019 13:35:22

राजस्थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट पेश किया। रोजगार और किसान पर केंद्रित बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 26 हजार, एनर्जी में 9 हजार, पीएचडी में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा उन्‍होंने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पृथक फीडर स्थापित करने के लिए 5200 करोड़ रुपए की योजना का भी ऐलान किया।


जयपुर। राजस्थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट पेश किया। रोजगार और किसान पर केंद्रित बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 26 हजार, एनर्जी में 9 हजार, पीएचडी में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा उन्‍होंने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पृथक फीडर स्थापित करने के लिए 5200 करोड़ रुपए की योजना का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं किसानों के लिए 1 हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में नंदी गाय आश्रयों की स्थापना करने का भी ऐलान किय गया है।

बजट में प्रमुख घोषणाएं-
- शिक्षा विभाग में 26 हजार पदों की भर्ती होगी, एनर्जी में 9 हजार, पीएचडी में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों की भर्ती होगी। 
- प्रदेश में चौपहिया के गैर परिवहन वाहन महंगे, LPG,CNG के वाहनों में कर की छूट, छूट 25% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव। 
-पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ। 
- 4000 से अधिक की जनसंख्या के गांव को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा, 2022 तक पूरी होगी रिफाइनरी 
-गंगापुर सिटी के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का एलान। 
-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में। 
-इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी। 
-अस्पतालों में 500 बेड बढ़ाए जाएंगे। 
-राज्य के कुचामन सिटी में अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। 
-इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। 
-वाहन प्रदूषण में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिकता। 
-इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाई जाएगी। 
-कुचामन डेगाना नागौर के कुल 1926 ढाणियों में रहने वाले 315000 की आबादी को लाभान्वित करने के लिए परियोजना स्वीकृत। 
-बीकानेर में भी पेयजल परियोजना की 11 लाख 40000 आबादी को परियोजना पेयजल।
-जवाई बाध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना के लिए  डीपीआर तैयार की जाएगी। 
-नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना का एलान। 
-निःशुल्क जांच की सुविधा 70 से बढ़ाकर 90 कराने का एलान। 
-मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में होगी जांच। 
-किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोग की दवाएं निःशुल्क दवा योजना में शामिल। 
-कुल 104 प्रकार की नई दवाएं भी इसमें शामिल करने की घोषणाएं।  
- गुटखा आदि खाने की रोक की योजना बनेगी। 
-श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का एलान। 
-50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाने का एलान। .
-गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। 
-राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू करने की भी घोषणा। 
-प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाए जांएगे। 
-वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने का एलान। 
-MSME के नए कानून बनाने का जिक्र। 
-उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का एलान। 
-10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी चिन्हित किया जाएगा। 
-इसके लिए 2019-2020 में 50 करोड़ और ढाई वर्षों में 200 करोड़ का प्रावधान होगा। 
-3 वर्ष तक बिना रजिस्ट्रेशन उद्योग चलाने की मंजूरी वाला पहला राज्य। 
-राज्य में मोहल्ला और जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। 
- फैमिली सेटेलमेंट 8% स्टांप ड्यूटी को पूर्णता माफ करने की घोषणा, शहीदों के आश्रितों के लिए भू हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी संबन्धी छूट, राजस्थान स्टांप अधिनियम 1980 की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव। 
- 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हुई किसानों की, आने वाले समय में किसानों को लाभ दिलवाया जाएगा, सहकारी बैंकों से 16,000 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य
- ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 150 करोड़ के अनुदान की घोषणा, 100 जीएसएस गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा, इस वर्ष 400 नए उप केंद्र खोले जाएंगे

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