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CCTV कैमरे लगाने की धीमी रफ्तार को लेकर बेल पर 16 करोड़ जुर्माना का प्रस्ताव

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 24-08-2019 04:08:00

भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड (बेल) पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है।


नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 1,40000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्रवाई धीमी गति से करने के कारण ‘भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड (बेल) पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा, “बेल दिल्ली सरकार के साथ किये गये समझौते के अनुसार नौ महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और यदि वह इस इस काम को समय पर पूरा करने में विफल रही, तो वह 10 प्रतिशत जुर्माना भरने के लिए जवाबदेह है।” 

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दिल्ली सरकार के बयान में कहा गया, “जुर्माने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार और बेल के बीच हुए गत वर्ष नवंबर महीने में हुए समझौते के प्रावधान के तहत किया गया है। बेल ने गत फरवरी महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया है और उसे यह काम 22 नवंबर तक करना है।”

सरकार ने कहा, “सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बेल के लिए निर्धारित समय का दो तिहाई समय समाप्त हो चुका है। इसलिए दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी लगाने से संबंधित परियोजना की लागत राशि (320 करोड़ रुपये) का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने बेल पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने की रफ्तार धीमी होने को लेकर नाराजगी जाहिर करने के बाद किया है।” 

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बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में समय पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस काम में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस काम में किसी तरह की कमी पाये जाने पर कंपनी को काली सूची में डाला जाएगा और उस पर कुल लागत राशि का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने धीमी रफ्तार को लेकर बेल को पहले ही कारण बताया नोटिस जारी कर दिया है।

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