संजीवनी टुडे

सुप्रीमकोर्ट के कटघरे में बिड़ला समूह के ग्रेसिम केमिकल डिवीजन की अनुमति

संजीवनी टुडे 22-02-2020 21:03:07

इस अनुमति को मप्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री योगेश शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।


नागदा। बिड़ला समूह के नागदा स्थित ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग विस्तार की मिली अनुमति अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है। भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय ने हाल में इस उद्योग में उत्पादन को बढाने के लिए अनुमति दी है। इस अनुमति को मप्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री योगेश शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। इस चुनौती में अनुमति को वैद्यानिक ग्राउंड पर निरस्त कराने की मांग उठाई है। स्रुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए पंजीकृत भी कर लिया है। 

शनिवार को योगेश शुक्ला ने सुपीम कोर्ट में पंजीकृत याचिका के प्रमाणों के साथ मीडिया के साथ साझा किया है। उन्होंने बताया उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण का डायरी नंबर 10625/ एसीएल/ पीआईएल / ई 2019 आवंटित भी कर दिया है। इस प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण विभाग तथा उद्योग के यूनिट प्रमुख डा. प्रेम तिवारी को पार्टी बनाया है।

ये हैं वैद्यानिक ग्राउंड-

याचिका के मुताबिक उद्योग प्रबंधन के खिलाफ  प्रदूषण को लेकर कुछ प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में अनुमति देना अवैधानिक होगा। 

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग से शहर में भयंकर वायु प्रदूषण फैल रहा है यदि और उत्पादनों को बढाने की अनुमति दी गई तो शहर के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा।

उद्योगों के कारण चंबल नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, यदि उद्योग का विस्तार होगा तो चंबल नदी पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।उद्योग विस्तार के नाम पर मात्र 25 या 30 लोगो को रोजगार मिलेगा। इतने कम संख्या में रोजगार के नाम से प्रदूषण फैलाना ठीक नहीं होगा।

ग्रेसिम तथा ग्रेसिम केमिकल डिवजीन के जहरीली गैसों से किसानों की भूमि बंजर हो चुकी है। किसान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन विस्तार करना अनुचित होगा। उद्योग के प्रदूषण को लेकर कई जांच जारी है। जिनके पारिणाम भी सामने नहीं आए हैंं।

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