संजीवनी टुडे

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने किया आदेश जारी

संजीवनी टुडे 23-04-2019 16:32:14


नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित भारतीय विद्या भवन स्कूल को निर्देश दिया है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नौवीं से ग्यारहवीं तक के छात्रों से फीस नहीं वसूले। 

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चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय विद्या भवन स्कूल को निर्देश दिया कि वो इन छात्रों को बिना फीस जमा कराए पढ़ने की अनुमति दे।

याचिका एनजीओ सोशल जूरिस्ट की तरफ से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की थी। याचिका भारतीय विद्या भवन स्कूल के अलावा मायापुरी स्थित न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका दायर करने के बाद न्यू ईरा पब्लिक स्कूल ने ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को नौवीं से ग्यारहवीं तक मुफ्त पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।

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दोनों स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नौवीं से ग्यारहवीं तक के छात्रों को फीस नहीं देने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी दी थी। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 

इन स्कूलों में जिन छात्रों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला लिया था, उनके नौवीं कक्षा में जाने पर स्कूल ने उनके अभिभावकों को फीस देने को कहा था। दोनों स्कूलों के प्रशासन ने इन छात्रों के अभिभावकों को दो दिन के अंदर फीस जमा करने का अल्टीमेटम दिया था। स्कूल प्रशासन ने कहा था कि अगर छात्रों के अभिभावक फीस जमा नहीं करते हैं तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा।

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छात्रों के अभिभावकों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई न होते देख इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 12वीं तक की जाए। 

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उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि शिक्षा के अधिकार एक्ट की धारा 12(1)(सी) का दायरा आठवीं क्लास से बढ़ाकर 12वीं क्लास तक किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अगर ये दायरा बढ़ाया जाता है तो शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई 8वीं पास करने के बाद बाधित नहीं होगी। 

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