संजीवनी टुडे

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: सभी 44 पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास की योजना बनाए टाटा इंस्टीट्यूट : सुप्रीम कोर्ट

संजीवनी टुडे 19-07-2019 03:45:00

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर सुनवाई करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को निर्देश दिया कि वो शेल्टर होम की भुक्तभोगी सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास की योजना तैयार करे।


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर सुनवाई करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को निर्देश दिया कि वो शेल्टर होम की भुक्तभोगी सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास की योजना तैयार करे। कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को निर्देश दिया कि वो इसके बारे में चार हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को भी चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

तीन जून को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की या जांच तीन महीने में पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन महीने में बच्चियों की हत्या, अप्राकृतिक यौनाचार, शेल्टर होम में आने वाले बाहरी लोगों की भूमिका जैसे पहलुओं की जांच पूरी करें । कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत रेप के आरोपों, यौन शोषण की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जांच करें। तीन मई को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हलफनामा दायर कर कहा था कि वह मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर और दूसरे आरोपितों द्वारा मौत के घाट उतारी गई 11 बच्चियों के मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने कहा था कि उसने एक सह आरोपित की निशानदेही पर श्मशान घाट में हड्डियों का गट्ठर मिला है। सीबीआई ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जिन जिन लोगों का आना-जाना होता था उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और हम पूरक चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। 

सीबीआई ने इन आरोपों का खंडन किया था कि वह ताकतवर लोगों को बचाना चाहती है। सीबीआई के हलफनामे पर याचिकाकर्ता निवेदिता झा ने कहा था कि इन मामलों में सीबीआई ने हल्की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। याचिका में कहा गया था कि हत्या और रेप जैसे अपराध की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।

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