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मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भरी हुंकार, कहा- 2022 तक कोई परिवार...

संजीवनी टुडे 01-08-2019 01:45:00

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा की और केन्द्र सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि वर्ष 2022 तक कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा।


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा की और केन्द्र सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि वर्ष 2022 तक कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने पहली ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से कहा कि वे इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में मेहनत से कार्य करें और सभी बाधाओं को दूर करें। उन्होंने वित्तीय सेवाओं के विभाग से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की।श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। 

उन्हें बताया गया कि इस योजना के तहत करीब 35 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है और अब तक 16,000 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। उन्होंने राज्यों से इस योजना में सुधार में मदद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षापूर्ण जिलों में योजना के लाभों और सकारात्मक प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने यह भी जानना चाहा कि योजना में दुरूपयोग और जालसाजी के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने सार्वजनिक परिसरों तक पहुंचने में दिव्यांगजनों के सामने आने वाली परेशानियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। 

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जल शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों का आह्वान किया कि वे मानसून के दौरान जल संरक्षण की दिशा में अधिकतम प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने रेलवे सड़क क्षेत्र में आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात सहित अनेक राज्यों में फैली हुई हैं। श्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 29 प्रगति बैठकों में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 257 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। इन बैठकों में 47 कार्यक्रमों तथा योजनाओं तथा 17 क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई।

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