संजीवनी टुडे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू करेगी ममता सरकार

संजीवनी टुडे 11-07-2019 21:57:59

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को जल्द ही पश्चिम बंगाल सरकार पूरा करने जा रही है।


कोलकाता। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को जल्द ही पश्चिम बंगाल सरकार पूरा करने जा रही है। गुरुवार को यह जानकारी संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। विधानसभा सत्र के दौरान 2019 के वेस्ट बंगाल सेलरीज एंड एलाउंस (अमेंडमेंट) बिल और वेस्ट बंगाल लेजिसलेटिव असेंबली मेंबर्स एमोल्यूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल पर परिचर्चा के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। दोनों बिल को सदन में पेश करने के बाद इस पर चर्चा चल रही थी। 

उसी समय माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने सरकारी कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनका महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। इस पर राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके अलावा आरएसपी के सदस्य विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि अभी तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। इससे कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। 

कांग्रेस के मुख्य सचेतक मनोज चक्रवर्ती ने भी इस मांग को उठाया। इसके जवाब में पार्थ चटर्जी ने कहा कि आज वाममोर्चा के विधायकों को सरकारी कर्मचारियों की चिंता हो रही है, लेकिन जब 34 सालों तक सत्ता में थे तब किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए कुछ भी सही नहीं किया। उसका बोझ हमारे ऊपर आकर पड़ा है। इन्हें इस मामले में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ाया जाएगा। जल्द ही राज्य सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। 

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