संजीवनी टुडे

बजट में प्रमुख प्रावधान

संजीवनी टुडे 12-02-2019 18:13:58


पटना। बिहार का वर्ष 2019- 20 का बजट दो लाख करोड़ का। बजट में कुल पूंजीगत व्यय 45 हज़ार 270 करोड़ रुपये। सूखाग्रस्त इलाके के किसानों के लिए 1420 करोड़ का अनुदान।18 लाख 66 हजार किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा।

कृषि विभागसिंचाई में अनुदान बढ़ाया गया । 350 रु० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान को बढ़ाकर 500 रु.प्रति एकड़ प्रति सिंचाई किया गया। धान की फसल के लिए 3 सिंचाई के बदले 5 सिंचाई तथा रबी मौसम में गेहूं के लिए 3 के स्थान पर 4 एवं मक्का के लिए 2 के स्थान पर 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गयी।


राज्य में जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने हेतु 42.00 करोड़ रु० की लागत से कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2019-20 में 6,000के अनुदान को बढ़ा कर 8,000 प्रति किसान किया जायेगा। पथ निर्माण विभाग 13,064 कि०मी० पथों के सात वर्षों तक सतत संधारण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 6654.76 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से राज्य के सभी स्टेट हाइवे एवं मुख्य जिला पथों को 72 पैकेजों में विभक्त कर उनका प्रबंधन किया जायेगा। बिहार सड़क शोध संस्थान की स्थापना की जायेगी।


वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत 1228.83 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से औरंगाबाद, गया, जमुई, बाँका एवं मुजफ्फरपुर जिलों में 15 मी0 तक की लम्बाई के पुल/पुलिया निर्माण सहित कुल 864.916 कि०मी० लम्बाई में पथ निर्माण कार्य एवं 148.8 मी0 लम्बे एक पुल के निर्माण की स्वीकृती प्रदान की गई है। 
ग्रामीण कार्य विभाग


वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनांतर्गत 5286.66 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना में 4643 संपर्क विहीन टोलों को 5 वर्षों में संपर्कता प्रदान करने हेतु 3977 कि०मी० सड़क का निर्माण कराया जायेगा। 

राज्य सरकार ने बसावटों के बाद उप टोलों तक सम्पर्कता पहुंचाने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 1035 करोड़ रु० का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2019-20 में 2210.28 कि०मी० पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। 
राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वितीय चरण को बिहार में लागू किया जाएगा ।
इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 5286.66 करोड़ रु० का प्रावधान है।
ऊर्जा विभाग


दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उपकेन्द्र एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराने हेतु 5827.23 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत है। इस योजना को 31 दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 
वर्ष 2019-20 में 2416.50 करोड़ रु० की लागत से और 674 पृथक फीडरों के निर्माण का लक्ष्य है।
सुखाड़ के मद्देनजर योजनांतर्गत कृषि एवं सिंचाई-। तथा ।। श्रेणी के उपभोक्ताओं को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से पटवन हेतु विद्युत आपूर्ति में अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

शिक्षा विभाग
वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 207.19 करोड़ रु., मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के लिए 274.84 करोड़ रु., मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रु., सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14352.69 करोड़ रु., मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2374.42 करोड़ रु. एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 490 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजनान्तर्गत साइकिल उपलब्ध कराने हेतु राशि 2500 रु. से बढ़ाकर 3000 रु. प्रति छात्र/छात्रा करते हुए कक्षा 9 में नामांकित 4.59 लाख छात्रों के लिए कुल 137.89 करोड़ रु.,5.15 लाख छात्राओं के लिए कुल 154.77 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं।

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मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु दी जाने वाली राशि 1,000 रु. को बढ़ाकर वर्ष 2018-19 से 1,500 रु. कर दी गई है तथा कुल 11.56 लाख छात्राओं के लिए 173.49 करोड़ रु.वटित किये गये हैं। 
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2018-19 से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 10,000 रु. राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हुए कुल 2.49 लाख छात्राओं के लिए 249.86 करोड़ रु. आंवटित किये गये हैं। 

मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उर्त्तीण बालिकाओं को प्रति छात्रा 25,000रु. राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गयी है।  शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप उनकी संख्या 19% से बढ़कर 39% हो गयी है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर 25,000 रु. प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की व्यवस्था की गयी है। 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
वर्ष 2019-2020 से अररिया, किशनगंज एवं नवादा जिले में स्थापित नया अभियंत्रण महाविद्यालय में सत्रारंभ किया जायेगा।
2019-20 से गया, नालंदा, भागलपुर, मोतिहारी एवं छपरा अभियंत्रण महाविद्यालयों में एम० टेक० की पढ़ाई आरंभ की जायेगी।
वर्ष 2019-2020 में राज्य के 7 अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 12 पोलिटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध भूमि पर 250 करोड़ रु. की लागत से अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

MUST WATCH & SUBSCRIBE

·पटना में डा. ए पी जे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना हेतु कुल 397.00 करोड़ रु. की योजना में निर्माण कार्यों (असैनिक कार्य) के लिए 208 करोड़ रु. , एग्जीबिशन कार्यों के लिए 101 करोड़ रु.तथा कॉरपस फंड के लिए कुल 88 करोड़ रु. स्वीकृत है।
 

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