संजीवनी टुडे

केजरीवाल सरकार का अनधिकृत कालोनियाें के बाशिंदों को तोहफा, मिलेगा मालिकाना हक

संजीवनी टुडे 18-07-2019 22:12:02

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऐलान किया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पास जल्द ही अपनी संपत्ति का मालिकाना हक होगा।


नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऐलान किया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पास जल्द ही अपनी संपत्ति का मालिकाना हक होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार मंजूरी देने को तैयार है। आमतौर पर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को कोसने वाले केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने सौ दिन के एजेंडे में अनधिकृत कॉलोनियों को पास करने को भी शामिल किया है।   

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को बुधवार को उस प्रस्ताव का उत्तर मिला, जो उसने नवंबर, 2015 में केंद्र को भेजा था। केंद्र ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजी है। वे तैयार हैं और कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर हमारे द्वारा कुछ दिन में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू होगी। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ दस लाख लोगों का पक्का मकान मालिक बनने का सपना पूरा हो सकेगा।दिल्ली में अधिकांश अनधिकृत कॉलोनियां किसी न किसी पॉश अधिकृत कॉलोनी के नजदीक स्थित हैं। मिसाल के तौर पर उत्तम नगर और महावीर एन्कलेव जनकपुरी के पास है, खिड़की एक्सटेंशन साकेत के करीब है। आया नगर अर्जनगढ़ के पास है और राजीव कॉलोनी रोहिणी के पीछे स्थित है।

यदि इन कॉलोनियों को नियमित किया जाता है तो इससे यहां लोग रजिस्ट्री कराकर मकानों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। फिलहाल यहां जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के जरिए ही खरीद फरोख्त होती है। यदि रजिस्ट्री से खरीद फरोख्त होगी तो इन कॉलोनियों में मकानों की कीमतें भी बढ़ेंगी और यहां रहने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में भी इजाफा होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए छह हजार करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल दिल्ली वालों को ठगा है।

उल्लेखनीय है कि 2008 में सरकार ने 1639 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही थी। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 1239 कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे। उस समय नियम था कि 2002 में इनका बिल्टअप एरिया 10 प्रतिशत तो 2007 में 50 प्रतिशत होना चाहिए।दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ने कहा कि हमें खुशी है कि जो सपना इन कॉलोनियों के लोगों ने देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे वह निजी जमीन पर रहते हों या सरकारी जमीन पर, उन्हें मालिकाना हक मिलेगा।

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