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केजरीवाल सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गरीबों को निशाना बना रही : कांग्रेस

संजीवनी टुडे 15-07-2020 06:09:00

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने केजरीवाल सरकार पर ईस्ट लक्ष्मी माॅर्केट की लगभग 100 से ज्यादा मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर अमानवीय और असंवेदनशील तरीके से काम करने का आरोप लगाया।


नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने केजरीवाल सरकार पर ईस्ट लक्ष्मी माॅर्केट की लगभग 100 से ज्यादा मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर अमानवीय और असंवेदनशील तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां 1982 से रह रहे थे। 

अनिल कुमार ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल सरकार जहां एक ओर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दे रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बिना देखभाल किए उनके मकानों को तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गरीबों को निशाना बना रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़ी और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में कोरोना के फैलाव को रोकने में पूरी तरह विफल रही है।

कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत झुग्ग्यिों को बचाने का विशेष अधिकार है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान गरीबों के मकानों को उजाड़ने का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों को उजाड़ने से बचाने के लिए कानून बनाने की बजाय गरीबों के घरों को डिमोलिश करके इन्हें उजाड़ रही है। 

उन्होंने कहा कि दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट 2011 के तहत जो झुग्गी 14 फरवरी 2015 से पहले की बसी हैं उसको बिना वैकल्पिक मकान दिए उजाड़ा नहीं जा सकता। कानून में 2017 के संशोधन के अनुसार डिमोलीशन और सीलिंग को 31 दिसम्बर 2020 तक रोक दिया था, ताकि इस सम्बन्ध में सरकार कोई नीति बना सके।

अनिल कुमार ने मांग की कि दिल्ली सरकार तोड़े गए मकान वालों को तुरंत प्रभाव में वाजिब मुआवजा दे और प्रधानमंत्री आवासा योजना के तहत इनका पुनर्वास किया जाए। कुमार ने इस संबध में उप-राज्यपाल को पत्र भी लिखा है जिसमें इन लोगों के लिए ट्रांजिट कैम्प और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है जब तक इनके रहने के लिए स्थाई इंतजाम नहीं हो जाते।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम और प्रदेश सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी तोड़फोड़ से प्रभावित लोगों से बातचीत करके उनके स्थानांतरण, शिविरों की व्यवस्था के लिए संतोषजन समाधान के साथ उचित मुआवजा दिलाने संबधी व्यवस्था भी करेगी।

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