देहरादून। केंद्रीय शिक्षा, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने आज यहां उत्तराखंड में इंटरनेट सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क के प्रसार के संबंध में दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और बीबीएनएल के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएसओ (सार्वभौमिक सेवा दायित्व) निधि द्वारा वित्तीय सहायता से मोबाइल टावरों की स्थापना की प्रगति, भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान (एनबीएम) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आदि की समीक्षा की। उन्होंने चार धाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की कवरेज को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने विशेष रूप से कोरोना काल में उत्तराखंड के उन प्रवासियों और छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी का प्रावधान करने पर जोर दिया, जो खासतौर पर घरों पर रहकर अपने कामकाज निपटा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। बैठक में मंत्री को जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में 27,108 मोबाइल बेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से 18,598 (70%) 4जी तकनीक के हैं, जो हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। बीएसएनएल ने हाल ही में नीति घाटी के मलारी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं को स्थापित और लॉन्च किया है। ग्यारह ब्लॉक जिनमे डुंडा (उत्तरकाशी), लोहाघाट (चंपावत), कालसी (देहरादून), दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल), खिर्सू (पौड़ी गढ़वाल), गदरपुर (उधम सिंह नगर), डोईवाला (देहरादून), पोखरी (चमोली), खानपुर (हरिद्वार), बागेश्वर और चंपावत शामिल हैं, उनमे तीस 4जी मोबाइल टावर्स का रोल आउट परीक्षण जल्दी होने वाला है।
बैठक में यह भी बताया गया कि यूएसओ परियोजना के तहत चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्रों में अट्ठाइस 4जी मोबाइल टावर्स की योजना बनाई गई है। इनमें से 22 साइटों को अधिग्रहित किया जा चुका है और 11 स्थलों पर टॉवर स्थापना का काम चल रहा है। इन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे अर्धसैनिक और रक्षा कर्मियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने में मदद मिलेगी। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए और मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु अनुमति के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपनी तार मार्ग के अधिकार (RoW) नीति को दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्गत कर चुकी है और आवेदनों की शीघ्र मंजूरी के लिए ऑनलाइन RoW वेबपोर्टल (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम-SWCS) लॉन्च किया है।
उत्तराखंड के दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क में इस विस्तार के साथ, स्थानीय लोग टेली-मेडिसिन और टेली-शिक्षा और घर से काम करने सहित ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4जी के उच्च गति डेटा नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे उत्तराखंड में तीर्थयात्रा, ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने चार धाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की कवरेज को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया।