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कर चोरी पर कसेगा शिकंजा, 1 अप्रैल से फिर लागू हो सकता है जीएसटी 'ई-वे बिल'

संजीवनी टुडे 24-02-2018 22:09:42

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नई दिल्ली। अंतर-राज्यीय माल की आपूर्ति के लिए एक अप्रैल 2018 से जीएसटी कानून के तहत 'ई-वे बिल' लागू किया जा सकता है। ऐसा होने पर 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य तक ढुलाई के लिए जीएसटी नेटवर्क से 'ई-वे बिल' जनरेट करना अनिवार्य होगा। मंत्रिसमूह की इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की 10 मार्च को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में किया जाएगा।

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जीएसटी के तहत पंजीकृत असेसीज की संख्या एक करोड़ से अधिक हो चुकी है। साथ ही 'ई-वे बिल' पोर्टल पर अब तक 9.5 लाख से अधिक करदाता और 8,500 से अधिक ट्रांसपोर्टर पंजीकृत हो चुके हैं। माना जा रहा है कि ई-वे बिल लागू होने से जीएसटी की चोरी रुकेगी, जिससे इस परोक्ष कर का संग्रह 15-20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने कर चोरी रोकने के इरादे से एक फरवरी 2018 से ही अंतर-राज्यीय वस्तु व्यापार के लिए 'ई-वे बिल' लागू करने का निर्णय किया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिसमूह ने अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही 'ई-वे बिल' की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है। 

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मोदी ने कहा कि राज्यों के भीतर माल की आपूर्ति के लिए 'ई-वे बिल' की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से बाद में लागू किया जाएगा।  लेकिन पहले ही दिन देशभर में इन्वॉयस के भारी बोझ के चलते इसका आइटी ढांचा चरमरा गया और सरकार को इसका क्ति्रयान्वयन टालना पड़ा।

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इसके बाद ही काउंसिल ने मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह को 'ई-वे बिल' को पुन: लागू करने के लिए उपयुक्त तारीख सुझाने और जरूरी आइटी तंत्र की तैयारियों का जायजा लेने का जिम्मा सौंपा था।

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