संजीवनी टुडे

जम्मू-कश्मीर के टुकड़े करना ऐतिहासिक भूल, पछताओगे: चिदम्बरम

संजीवनी टुडे 05-08-2019 18:14:22

पी चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के सरकार के कदम को ऐतिहासिक भूल करार देते हुए कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और वह अपने इस निर्णय पर पछतायेगी।


नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के सरकार के कदम को ऐतिहासिक भूल करार देते हुए कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और वह अपने इस निर्णय पर पछतायेगी।

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जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से संबंधित सांविधिक संकल्प और राज्य को दो हिस्सों में बांटने वाले विधेयक पर सोमवार को राज्यसभा में एक साथ हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री चिदम्बरम ने कहा कि जब राजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ था तो यह पूरा राज्य भारत को मिला था। यह उस समझौते का उल्लंघन तो है ही इससे देश के अन्य राज्यों में भी गलत संदेश जायेगा। यह देश की स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष छवि के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कदम उठाने से पहले वहां के लोगों तथा नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को हड़बड़ी में कदम नहीं उठाना चाहिए और अपील करते हैं कि उसे एक बार सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है क्योंकि उसके इस निर्णय पर भावी पीढी उसे जीभर कर कोसेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के नाम पर अपने चुनावी एजेन्डे और राजनीतिक हितों को पूरा कर रही है लेकिन उसे पता नहीं कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसके लिए वही जिम्मेदारी होगी जिसके बाद वह अपने निर्णय पर पछतावा करेगी।
श्री चिदम्बरम ने कहा कि सरकार एक बड़ी कानूनी भूल कर रही है लेकिन वह अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे। 

उन्होंने कहा कि सरकार अनुच्छेद 370 के एक आदेश से अनुच्छेद 370 में ही संशोधन नहीं कर सकती। वह बहस नहीं करेंगे लेकिन यह कैसे हो सकता है। यह उनकी समझ से बाहर है। इस कदम से सरकार ऐसी ताकतों को पैदा कर रही है जिनपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राज्य के युवाओं की फौज अलगाववादियों और आतंकवादियों के चंगुल में आ जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के ज्यादातर लोग शांति के पक्षधर हैं और केवल कुछ लोग ही आतंकवाद तथा अलगाववाद के रास्ते पर हैं। लेकिन सरकार के इस कदम से युवा इन कुछ लोगों के भ्रम में आ जायेंगे। 

पूर्व गृह मंत्री ने सरकार के कदम का समर्थन कर रहे अन्नाद्रमुक, आम आदमी पार्टी और बीजू जनता दल के सदस्यों से अपील की कि वे इस बारे में निर्णय लेने से पहले विचार- विमर्श करें। भविष्य में यही निर्णय ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु के बारे में भी लिया जा सकता है। 

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