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गुजरात सरकार ने निजी स्कूल फीस में दी 25 प्रतिशत की छूट, फैसले से अभिभावक नाराज

संजीवनी टुडे 30-09-2020 21:18:10

राज्य कैबिनेट ने राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को राहत देते हुए फीस में 25 प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया है।


गांधीनगर / अहमदाबाद। राज्य कैबिनेट ने राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को राहत देते हुए फीस में 25 प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय गुजरात के सीबीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा। पिछले तीन महीने से फीस माफी का विवाद चल रहा था। राज्य की आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा होते ही सरकार ने यह फैसला लिया है।

हालांकि, इस फैसले के बारे में स्कूल प्रशासक मंडल ने साफ किया है कि यह छूट का फायदा उन अभिभावकों को ही मिलेगा जो 31 अक्टूबर तक शुल्क का भुगतान करेंगे। देर से फीस देने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश अभिभावक सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। वे पूरी फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं।

बुधवार को गांधीनगर में रूपानी सरकार की एक कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों की फीस के मुद्दे पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने सरकार के निर्णय को पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल फीस में 25 प्रतिशत की राहत दी है। उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों ने इस वर्ष का शुल्क भुगतान कर दिया है, उन्हें भी इस छूट का लाभ मिलेगा और उनके द्वारा जमा फीस को समायोजित किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100 फीसदी फीस माफी की बात कर रही है। मैं उन कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासित राज्य में स्कूल फीस में क्या 100 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। पहले कांग्रेस शासित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत शुल्क माफी की घोषणा करें और फिर गुजरात में 100 प्रतिशत शुल्क माफी की मांग करें।

राज्य सरकार के इस फैसले से अभिभावक खुश नहीं हैं। 25 प्रतिशत शुल्क माफी वास्तव में कम है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास 2020-21 के लिए 1,500 करोड़ रुपये का कोष है। यदि इस कोष से 25 प्रतिशत की कटौती करके शुल्क माफ किया गया होता, तो अभिभावकों को आर्थिक तंगी से राहत मिलती। अभिभावकों का कहना है कि फीस के मुद्दे पर अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट में फीस मामले की सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार को फैसला करना चाहिए।

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