संजीवनी टुडे

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

संजीवनी टुडे 03-06-2019 18:29:40

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से चेन्नई-सलेम आठ लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से की जा रही जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से चेन्नई-सलेम आठ लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से की जा रही जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। ये प्रोजेक्ट दस हजार करोड़ रुपये की लागत वाला है। ये प्रोजेक्ट कृषि भूमि और रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर बनाया जाना है। आठ अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है, क्योंकि इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा।

इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोजेक्ट में आनेवाले भूमि के मालिकों, वकीलों , सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ राजनेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि भूमि अधिग्रहण के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत तब होगी, जब रोड बनाए जाएंगे। 

प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब बटन

 

तब हाईकोर्ट ने कहा था कि इस दलील का मतलब है घोड़ा के आगे गाड़ी लगाना। केंद्र सरकार का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से वायुमंडल में 17 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साईड का उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र का कहना था कि हर साल दस करोड़ लीटर डीजल की खपत कम कर कार्बन डाईऑक्साईड का उत्सर्जन कम किया जाएगा। 

मात्र 240000/- में टोंक रोड जयपुर में प्लॉट 9314188188

 

More From national

Trending Now
Recommended