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कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन व पेंशन में भारी कटौती का ऐलान इस राज्य की सरकार ने

संजीवनी टुडे 31-03-2020 21:57:27

देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की गतिविधियां ठप हैं। इससे उपजे आर्थिक संकट से उबरने के लिये राज्य सरकार ने राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों आदि के वेतन में 10 से 75 फीसदी तक कटौती का फैसला लिया है।


हैदराबाद (तेलंगाना), । देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की गतिविधियां ठप हैं। इससे उपजे आर्थिक संकट से उबरने के लिये राज्य सरकार ने राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों आदि के वेतन में 10 से 75 फीसदी तक कटौती का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों की पेंशन में भी कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह कटौती अगले आदेश तक जारी रहेगी।
चौथी श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में मात्र 10 और कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसदी कटौती
मंगलवार को जारी सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य की केसीआर सरकार के वेतन कटौती फैसले से राज्य सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर भी पड़ेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसदी की कटौती की गई है। राज्य के चौथी श्रेणी कर्मचारियों जैसे, स्वीपर, ड्राइवर आदि के  वेतन  में मात्र 10 फीसदी कटौती का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य के क्लास टू के अधिकारियों और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 फीसदी की कटौती का फैसला किया गया है।
जनप्रतिनिधियों के वेतन में 80 और अधिकारियों के वेतन में 60 फीसदी होगी कटौती
 इसके अलावा राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 फीसदी की कटौती का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में कटौती कर दी है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन में 50 फीसदी कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी, राज्य सरकार के कॉरपोरेशन के चेयरमैन, शहरी और लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों के वेतन में 75 फीसदी की कटौती की गई है।
माना जा रहा है कि फिलहाल 01 अप्रैल को आने वाली सैलरी के लिए ये वेतन कटौती का आदेश प्रभावी होगा। राज्य सरकार की  वेतन कटौती का औपचारिक आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है। यह कटौती कुल देय वेतन पर लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि रविवार को पत्रकार सम्मलेन में ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आंशिक भुगतान और वेतन में देरी का संकेत देते हुए कहा था कि लॉकडाउन राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सोमवार को मुख्यमंत्री केसीआर ने सोमवार का एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति को देखते ये फैसला किया है।

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