संजीवनी टुडे

17वीं लोकसभा का पहला सत्र संपन्न, कुल 37 बैठकें हुईं, करीब 280 घंटे तक चली कार्यवाही

संजीवनी टुडे 07-08-2019 08:31:07

17वीं लोकसभा का पहला सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया, जिसमें कुल 37 बैठकें हुईं और करीब 280 घंटे तक कार्यवाही चली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह 1952 के बाद सबसे स्वर्णिम सत्र रहा है। इसमें 134 फीसदी कामकाज हुआ है।


नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया, जिसमें कुल 37 बैठकें हुईं और करीब 280 घंटे तक कार्यवाही चली है।  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह 1952 के बाद सबसे स्वर्णिम सत्र रहा है। इसमें 134 फीसदी कामकाज हुआ है। 

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बिरला ने कहा कि इस सत्र में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। सदन को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और सदन के नेता नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और विभिन्न दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया। 

बिरला ने कहा कि कुल 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से अधिकतर सदस्यों को शून्यकाल अथवा किसी न किसी विधेयक पर चर्चा में बोलने या प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिला। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सत्र 7 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन सरकार के आग्रह पर बिरला ने इसे एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। 

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-जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन समेत 36 विधेयक पास, 280 घंटे तक चली कार्यवाही
-265 सांसदों को बोलने या प्रश्न पूछने का मौका मिला
-46 महिला सांसदों में से
-42 ने सदन में बात रखी
-183 तारांकित प्रश्न पूछे गये
-1086 लोकहित से जुड़े
-मुद्दे शून्यकाल में उठाये गये

-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 13.47 मिनट तक चर्चा हुई
-बजट प्रस्ताव पर 17.23 घंटे बहस हुई
-रेल बजट के प्रस्ताव पर 13.06 घंटे चर्चा हुई
-कुल 33 सरकारी विधेयक पारित हुए

लोकसभा के पहले सत्रों में कामकाज की स्थिति
वर्षप्रोडक्टिविटी
2019134%
2014109%
2009104%
200464%

पहले सत्र में कब कितने बिल पास
वर्षबिल पास
201936
201412
वर्षबिल पास
200908
200406

इस लोस से पास हुए अहम बिल
अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधित दो संकल्प, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, तीन तलाक, मोटरयान संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, मजदूरी संहिता विधेयक, एनएमसी, पॉक्सो समेत 36 बिल। 

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सरकारी आवास समय पर खाली कराने संबंधी बिल संसद से पास
राज्यसभा ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, सांसदों के लिए बने सरकारी आवासों को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने संबंधी विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उच्च सदन ने 'सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019' को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। 

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