संजीवनी टुडे

संकट के समय भी कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सीना तानकर खड़ी रही

संजीवनी टुडे 04-12-2020 19:34:45

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि एवं ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था हमारे देश का बड़ा आधार है।


नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि एवं ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था हमारे देश का बड़ा आधार है। देश में ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। पंचायत एक सशक्त और अधिकार संपन्न संस्था है। कोविड-19 के संकट काल में भी जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, देश के कल-कारखाने बंद हो गए लेकिन हमारी ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था सीना ताने खड़ी रही। तोमर ने शुक्रवार को एमआईटी वर्ल्डपीस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सरपंच संसद में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। गांव जब सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बन सकेगा, इसलिए हमें अब गांवों के सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्य करना है।

उन्होंने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत एक सशक्त और अधिकार संपन्न संस्था है। देश में जो भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री की होती है, ग्राम पंचायत में वही भूमिका सरपंच की होती है। उन्होंने कहा कि सरपंचों को अपने गांव में भौतिक अधोसंरचना के निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। गांव में सड़क-नाली का निर्माण तो होना ही चाहिए, लेकिन सरपंचों को गांव के समग्र विकास पर फोकस करना चाहिए। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण आहार वितरण के साथ-साथ कृषि से जुड़ी सारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो इसकी जिम्मेदारी भी सरंपचों को निभाना चाहिए। गांव में बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले, गांव में सामुदायिक भावना के साथ भाईचारा बना रहे, इस पर सरपंचों को काम करना चाहिए।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान पांच वर्ष के लिए देश की ढाई लाख पंचायतों को 65 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14वें वित्त आयोग के तहत विगत पांच वर्षों में दो लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि ग्राम पंचायतों के पास पहुंची है। 15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसाओं के तहत वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60 हजार करोड़ रुपये पंचायतों को जारी किए गए हैं। ज्यादा धनराशि से गांवों में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारीभरकम धनराशि गांवों में पहुंची रही है, अब इसका सदुपयोग पारदर्शिता और योजनाबद्ध तरीके से हो, इसके लिए भी सरंपचों को जिम्मेदारी निभानी है।

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