संजीवनी टुडे

चुनावी हिंसा: भाजपा ने चुनाव आयोग से की तृणमूल की शिकायत

संजीवनी टुडे 19-05-2019 19:06:09


कोलकाता। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा ने केंद्रीय बलों की मदद से पश्चिम बंगाल में माहौल को अराजक बनाने की कोशिश की है तो दूसरी ओर भाजपा ने भी चुनाव आयोग को पत्र  लिखकर सत्तारूढ़ तृणमूल पर राज्य के माहौल को हिंसक बनाने का आरोप  लगाया है। पार्टी के उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार और शिशिर बाजोरिया ने रविवार दोपहर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब से मुलाकात की और एक शिकायती पत्र सौंपा है। इसमें पार्टी की ओर से कहा गया है कि सुबह 7:00 बजे मतदान शुरू होने के बाद राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। 

इस चिट्ठी में पार्टी की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के बजबज, सतगछिया और अन्य इलाकों में सत्तारूढ़ तृणमूल के लोगों ने मतदान केंद्रों को जाम कर बोगस वोटिंग की है। इसके अलावा फलता के मतदान केंद्र संख्या 156, 157 और 158 में मतदाताओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया है। यहां केवल सत्तारूढ़ तृणमूल के लोगों ने पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत से बोगस वोटिंग की है। इन सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग भाजपा की ओर से की गई है। इसी तरह से कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के एंटाली, श्यामपुकुर और जोड़ासांको इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल के लोगों द्वारा किए गए हमले और अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए पार्टी ने कहा है कि यहां मतदान केंद्र संख्या 223, 212, 242 तथा 252 पर सत्तारूढ़ तृणमूल के लोगों ने कब्जा जमाकर वोट लूटा है। उनके उम्मीदवार राहुल सिन्हा पर हमले किए गए। इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होनी चाहिए। 

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इसी तरह जादवपुर संसदीय क्षेत्र के 20 मतदान केंद्रों पर सत्तारूढ़ तृणमूल द्वारा कब्जा किये जाने के आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया है। बसीरहाट संसदीय क्षेत्र में संदेशखाली, हरवा और हिंगलगंज के मतदान केंद्रों पर भी बोगस वोटिंग होने का दावा पार्टी की ओर से चिट्ठी में किया गया है। जयनगर, दमदम, बारासात, मथुरापुर और दक्षिण कोलकाता में भी इसी तरह की शिकायतें मिलने का दावा करते हुए पार्टी ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और मीडिया फुटेज के जरिए समीक्षा कर पुनर्मतदान की मांग की गई है।

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