संजीवनी टुडे

लिट्टे पर प्रतिबंध जारी रखने पर विचार के लिए अधिकरण गठित

संजीवनी टुडे 27-05-2019 20:04:16


नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम (एलटीटीई) पर प्रतिबंध के मुद्दे पर एक अधिकरण का गठन किया है। अधिकरण इस पर विचार करेगा कि क्या इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कोई पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 5 के तहत केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जज न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता में गैर-कानून गतिविधि (रोकथाम) अधिकरण का गठन किया है। इसका मकसद यह जांचना होगा कि क्या वर्तमान में लिट्टे को गैर-कानूनी संगठन माने जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।  

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केंद्र सरकार ने 14 मई को लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम (एलटीटीई) पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। इस समूह को 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था।

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