संजीवनी टुडे

केंद्रीय कैबिनेट ने दो कानूनों में संशोधन को दी मंजूरी, साइबर अपराध की जांच कर सकेगी NIA

संजीवनी टुडे 25-06-2019 08:20:17

केंद्रीय कैबिनेट ने देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को और मजबूत बनाने के लिए 2 कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को और मजबूत बनाने के लिए 2 कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में बताया। 

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून को संशोधित करने के लिए आगामी दिनों में संसद में अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे। इस संसोधन के बाद एजेंसी भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों या उनके हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में मामला दर्ज कर जांच कर सकती है। 

सूत्रों  मुताबिक एनआईए ऐक्ट में कई नए अपराधों को भी जोड़ा जा रहा है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 एफ के तहत दर्ज किए जाने वाले साइबर टेररेजम के साथ-साथ धारा 370 और 371 के तहत आने वाले मानव तस्करी से संबंधित आईपीसी अपराध भी शामिल हैं, जिनमें अक्सर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक होते हैं। 

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आपको बतादें की मुंबई में आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गयी थी। 

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