संजीवनी टुडे

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन से संंबंधित विधेयक लोकसभा में पारित

संजीवनी टुडे 29-07-2019 21:45:33

विधेयक को लोकसभा ने आज बहुमत से पारित कर दिया।


नई दिल्ली। देश में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले विधेयक को लोकसभा ने आज बहुमत से पारित कर दिया। लाेकसभा में करीब छह घंटे की चर्चा के बाद मतविभाजन में विधेयक के पक्ष में 260 और विरोध में 48 मत पड़े। चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि यह देश के चिकित्सा क्षेत्र में महानतम सुधारों के रूप में याद किया जाएगा। 

चर्चा में 32 सदस्यों ने भाग लिया। डॉ. हर्षवर्द्धन ने विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के 25 सदस्यों में से 21 सदस्य चिकित्सा क्षेत्र से जुडे होंगे और वे बेदाग एवं निष्ठावान होंगे। उन्होंने कहा कि मिड लेवल हेल्थवर्कर के बारे में सदस्यों को भ्रमित नहीं हाेना चाहिए। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में निजी मेडिकल कालेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फीस का निर्धारण एनएमसी के माध्यम से होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो छात्र एमबीबीएस करने के बाद गांवों में काम करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कोर्साें की परीक्षा के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी। एक्ज़िट परीक्षा के बारे में संदेहों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि जो स्नातकोत्तर में प्रवेश नहीं चाहेंगे, उनके लिए एमबीबीएस अंतिम वर्ष में एक परीक्षा होगी जो लाइसेंस हासिल करने के लिए होगी जबकि स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा होगी। 

देश में लाखों छात्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने और केवल 80 हजार सीटों की उपलब्धता तथा मांग एवं पूर्ति के अंतर को दूर करने के सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि बीते पांच साल में अंडरग्रेजुएट की 28 हजार और पोस्टग्रेजुएट की 17 हजार सीटें बढ़ायीं गयी हैं। देश में 21 नये एम्स खोले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके यह अंतर दूर हो जाएगा। उन्होंने राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप के आरोपों का खंडन किया।

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