संजीवनी टुडे

बांधों की सुरक्षा के लिए विधेयक लोकसभा में पेश

संजीवनी टुडे 29-07-2019 14:06:48

विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में सोमवार को बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया गया।


नई दिल्ली। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में सोमवार को बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया गया। जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के सदन में यह विधेयक पेश करने पर विपक्ष ने इसे राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप बताते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को विचार के लिए सौंपने की मांग की। 

कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी, शशि थरूर, मनीष तिवारी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के प्रो. सौगत राय, बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के ए. राजा ने विरोध करते हुए कहा कि जलाशय एवं बांध राज्य के विषय हैं और केन्द्र सरकार को इस बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के बांधों की सुरक्षा हो लेकिन सरकार उसके लिए गलत रास्ता नहीं ले सकती। 

भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 256 के अंतर्गत लाया गया है, न कि अनुच्छेद 252 के तहत। इसलिए केन्द्र को विधेयक लाने का पूरा अधिकार है। 

जलशक्ति मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि देश भर में 5344 बड़े बांध हैं जिनमें से 293 बांध सौ वर्ष से अधिक पुराने हैं जबकि 1041 बांध 50 से 100 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि बांध केवल आधारभूत ढांचा ही नहीं है बल्कि उसका पारिस्थिकीय तंत्र है। 

उन्होंने कहा कि विधेयक में बांध सुरक्षा का मैनुअल बनाने की बात कही गयी है जबकि परिचालन एवं अनुरक्षण का नियंत्रण पूरी तरह से राज्यों के अधीन रहेगा। इस तरह से राज्यों के अधिकार में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत के सोलिसिटर जनरल से भी इस बारे में राय ली गयी है और उनका कहना है कि केन्द्र सरकार इस विधेयक को ला सकती है। 

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