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अनुच्छेद 370: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से बोला, धीरे-धीरे हटाई जा रही जम्मू कश्मीर में पाबंदियां

संजीवनी टुडे 16-08-2019 13:45:02

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बताना है कि, 'सुरक्षा एजेंसियां प्रतिदिन कश्मीर के हालात की समीक्षा कर रही हैं।


नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय के विरुद्ध दायर एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने बीते  शुक्रवार को सुनवाई करने से मना कर डाला। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए बोला कि मैंने आधे घंटे याचिका पढ़ी। इसके बावजूद समझ नहीं आया कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ये किसी याचिका है?

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बताना है कि, ''सुरक्षा एजेंसियां प्रतिदिन कश्मीर के हालात की समीक्षा कर रही हैं। हमें जमीनी सच्चाई के सम्बन्ध में मालूम है।'' वकील मनोहर लाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सरकार के निर्णय के अगले दिन ही उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इससे मना कर डाला था। 

यह भी पढ़े:अनुच्‍छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI नाराज

अधिवक्ता एम एल शर्मा ने जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है वहीं, मीडिया ने अपनी याचिका में सारे राज्य में मोबाइल इंटरनेट तथा लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी माध्यमों को बहाल करने के निर्देश देने की मांग की है जिससे पत्रकार अपना कार्य कर पाए। 

इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने पिछले मंगलवार को कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई की थी। पूनावाला ने भी जम्मू-कश्मीर से कर्फ्यू हटाने, फोन-इंटरनेट तथा न्यूज चैनल पर लगे प्रतिबंध हटाने की भी मांग की थी। 

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उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि राज्य में बैन कब तक जारी रहेंगे? सरकार ने बोला कि वहां हालात काफी संवेदनशील हैं एवं प्रतिबंध सभी के हित में हैं। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में बैन हटाने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई भी आदेश देने से मना कर दिया।

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