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पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे कृषि सयंत्र बैंक, तीन जिलों के लिए 21 करोड़ की राशि मंजूर

संजीवनी टुडे 22-10-2020 15:02:00

पराली (धान अवशेष) में आग लगाने से प्रदूषित हो रही आबोहवा जल्द ही स्वच्छ नजर आएगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से गांवों में कृषि सयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसान आसानी से पराली यानि धान अवशेषों का प्रबंधन करे सकें।


चंडीगढ़। पराली (धान अवशेष) में आग लगाने से प्रदूषित हो रही आबोहवा जल्द ही स्वच्छ नजर आएगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से गांवों में कृषि सयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसान आसानी से पराली यानि धान अवशेषों का प्रबंधन करे सकें। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रदेश के छह जिलों में कृषि सयंत्र बैंक बनाने की योजना है। बैंक स्थापित करने का खाका तैयार हो चुका है। यही नहीं तीन जिलों में कृषि सयंत्र खरीदने संबंधी राशि भी स्वीकृत हो चुकी है।

धान उत्पादन बेल्ट में पराली के प्रबंधन को लेकर सरकार की ओर से जीरो बर्निंग का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा लक्ष्य को हासिल करने के लिए अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि अवशेषों को आसानी से खेत में ही समाहित किया जाए या फिर उनकी गांठ तैयार करके उन्हें आसपास की औद्योगिक इकाई में बेचा जा सके।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन  के तहत फतेहाबाद, जींद, करनाल, पानीपत, नूंह व फरीदाबाद में कृषि उपकरण बैंक बनाए जाएंगे। फतेहाबाद, जींद व करनाल में बैंक स्थापित करने के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। छह जिलों में तकरीबन 42 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 21 करोड़ की राशि मंजूर हो गई है, बाकी बकाया राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वहन की जाएगी। फिलहाल फतेहाबाद के नंगल तथा जींद के उचाना कला में एग्री सर्विस एवं प्रोसिंग के लिए 10-10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो गई। इसके साथ ही करनाल के सालवन में एक करोड़ रुपये की लागत से कृषि उपकरण बैंक बनाया जाएगा। इसमें स्ट्रा-बेलर कंबाइन मशीन सहित कई अन्य उपकरण होंगे जो पराली प्रबंधन में काफी मददगार साबित होंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश के छह जिलों में कृषि सयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना है। तीन जिलों में उपकरण बैंक को स्थापित करने के स्थान चिह्नित हो चुके हैं और उनके लिए राशि भी मंजूर हो चुकी है। अन्य तीन जिलों में भी कार्य चल रहा है।

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