संजीवनी टुडे

छत्तीसगढ़ के गांवों में बनेंगे पौने छह लाख से अधिक मकान: डॉ. रमन सिंह

संजीवनी टुडे 19-10-2016 12:43:40

Twenty six hundred thousand more houses will be constructed in the villages of Chhattisgarh Dr Singh

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल के भीतर पौने छह लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मकान बनवाकर दिए जाएंगे। इन मकानों के निर्माण में सात हजार 219 करोड़ रूपए की लागत आएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में  मंत्रालय में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में दी गई।

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मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ये मकान भूमिहीन और बेघर परिवारों सहित निःशक्तजनों और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता के साथ दिए जाएंगे। डॉ. सिंह ने अधिकारियेां को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर और मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले मकानों के मॉडल का पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण भी दिया।


बैठक में बताया गया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी तीन साल में पौने छह लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए 7219 करोड़ रूपए की लागत से पांच लाख 76 हजार मकान बनाने का लक्ष्य है। इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग  22 सौ करोड़ रूपए की लागत से एक लाख 74 हजार मकान बनाए जाएंगे। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में  2390 करोड़ रूपए की लागत से एक लाख 91 हजार 530 मकानों का निर्माण और वर्ष 2018-19 में 2629 करोड़ की लागत से दो लाख 10 हजार 683 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 57 हजार रूपए और  सामान्य  क्षेत्रों में एक लाख 47 की लागत से मकान बनाएं  जाएंगे। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के. राउत, आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, सचिव जनसंपर्क  संतोष कुमार मिश्र, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव  संजय शुक्ला, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, नया विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रजत कुमार, रायपुर विकास प्राधीकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महादेव कावरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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