संजीवनी टुडे

शहरों के विकास के लिए 36 हजार करोड़ दिए जाएंगेः नगर विकास राज्यमंत्री

संजीवनी टुडे 26-06-2019 22:04:30

महाराष्ट्र सरकार में नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने ठोस योजनाएं बनाई हैं।


मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने ठोस योजनाएं बनाई हैं। नए शहरों के विकास एवं वहां पर बुनियादी ढांचागत सिस्टम को मजबूत करने के लिए वर्ष 2014-15 से ही सरकार पर्याप्त बजट उपलब्ध करा रही है। शहरों के विकास कार्यों पर भारी खर्च किये गए हैं । इस बजट में भी सरकार ने 35 हजार 791 करोड़़ रुपये का प्रावधान किया है। विधानसभा में नगरविकास विभाग की ओऱ से पेश किए गए अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान नगरविकास मंत्री ने यह जानकारी दी । 
 
विधानसभा में नगरविकास विभाग की ओऱ से पेश किए गए अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान नगरविकास मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में कई शहरों में डेवलपमेंट के कार्य तेज गति से चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, स्वर्णजयंती नगरोत्थान योजना, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान समेत कई विकास योजनाओं को शुरू किया गया है। इन विकास य़ोजनाओं से महाराष्ट्र राज्य के  शहरों को स्वच्छ, सुंदर व आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी विकास योजनाओं को पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने सभी विकास योजनाओं पर नजर रखने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया है। 
 
नगर विकास मंत्री सागर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान के तहत  पिछले 10 वर्षों से लंबित 11 हजार 720 करोड़ रुपये की 140 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। साल 2016-17 से साल 2018-19 के दौरान 7 हजार 370 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब तक इस योजना के 105 प्रोजेक्ट को पूर्ण किया गया है। बाकी के कार्यों के लिए आर्थिक निधि का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, नगरोत्थान अभियान में अब तक 7 हजार 720 करोड़ रुपये के कुल 159 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इस योजना में 2 हजार 770 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अमृत अभियान के तहत राज्य के 44 शहरों के लिए सरकार ने 7 हजार 757 करोड़ रुपये का वार्षिक नियोजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई है। 
 
मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत घनकचरा प्रकल्प पर भी जोर दिया गया है। स्वच्छता मुहिम में भी महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय रिपोर्ट में बेहतर अंक मिले हैं। केंद्रीय स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में देश के 100 बड़े शहरों में महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के 29 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। राज्य के 200 शहरों को थ्री स्टार रेटिंग्स दिलाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। नागरी स्वराज्य संस्थाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करने, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर ढंग से चलाने समेत अन्य विकास योजनाओं को भी राज्य सरकार पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएगी।  

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