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मध्यप्रदेश/ माकपा का आरोप- रोजगार के अवसर खत्म कर रही सरकार

संजीवनी टुडे 13-07-2020 15:30:20

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर खत्म करने का आरोप लगाया है। पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है


भोपाल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर खत्म करने का आरोप लगाया है। पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की अपनी नीतियों की वजह से प्रदेश की कई प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों की परीक्षाएं पिछले दो साल से नहीं हुई हैं। इससे प्रदेश के लाखों युवा बिना परीक्षा में बैठे ही ओवरएज हो गए हैं। सरकार इन युवओं को उस गुनाह की सजा दे रही है, जो उन्होंने नहीं किया है।

माकपा राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि अक्टूबर-2019 में विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ही प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 27 लाख 79 हजार 725 है। यह युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को प्रदेश की प्रगति में लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने की बजाय रोजगार के मौजूदा अवसरों को भी खत्म करती जा रही है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि एमपीएसआई की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है, मगर पिछले दो साल से यह परीक्षा नहीं हुई है। इस परीक्षा की तैयारी में लगे लाखों युवा परीक्षा में बैठने का अवसर पाए बगैर ही निर्धारित आयु सीमा को पार कर गए हैं। इसी प्रकार यूपीएसई की परीक्षा भी नहीं हुई है। कोरोना के चलते यह कब होगी, कहा भी नहीं जा सकता। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह आयु सीमा की समस्या खड़ी होगी। इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की परीक्षाएं भी स्थगित हैं। आज के समाचार पत्रों के अनुसार पीपीटी, पीएटी, प्री वेटरनिटी, डिप्लोमा इन एनीमल हंसबेंड्री सहित कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 

माकपा नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी कोरोना की महामारी के दौरान परीक्षाएं करवा कर युवाओं के जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहती, मगर चाहती है कि सरकार युवाओं को उस गुनाह की सजा न दी जाए, जो उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह पहलकर युवाओं को अश्वस्त करें कि परीक्षा न होने से ओवरएज होने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं करेगी और उन्हें अपना भविष्य संवारने का अवसर जरूर देगी।

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