संजीवनी टुडे

SC कोर्ट ने बैंक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से आधार लिंक करने की मांगी डेडलाइन

संजीवनी टुडे 03-11-2017 16:15:10

SC court asks deadline for linking bank and mobile service providers

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  ने मोबाइल फोन और बैंक खातों से आधार को लिंक करने के खिलाफ कल्याणी मेनन और मैथ्यू की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बैंक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो लोगों को आधार से लिंक करने के लिए SMS भेजे जाते हैं। उसमें डेडलाइन भी बताई जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है इसलिए अभी कोई अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।  

केंद्र की ओर से AG ने कहा कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए आखरी तारीख 31 दिसम्बर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारिख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है। 

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सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कल्याणी मेनन सेन ने दायर की है। कल्याणी ने 23 मार्च को टेलिकॉम डिपार्टमेंट द्वारा जारी उस सर्कुलर को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सभी नागरिकों को अपने मोबाइल नंबरों को भी आधार से लिंक करवाना होगा। उनका कहना है कि दोनों ही फैसलों से लोगों की निजता का हनन होता है इसलिए ये असंवैधानिक हैं। सेन ने अपनी याचिका कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नियमों में संशोधन करके बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का फैसला उस वादे का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि बायॉमीट्रिक्स का हिस्सा बनना स्वैच्छिक होगा। 

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