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हिमाचल में तीन नए नगर निगमों को मंजूरी, बीए प्रथम और द्वितीय के छात्र भी होंगे प्रोमोट

संजीवनी टुडे 27-10-2020 18:03:05

Three new municipal corporations approved in Himachal, students of BA I and II will also be promoted


शिमला। हिमाचल में शिमला और धर्मशाला के बाद अब तीन नए नगर निगम बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में मण्डी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आस-पास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। छह नई नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया है जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिड़गांव और नेरवा शामिल हैं। 

मंत्रिमण्डल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी है, जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया और कुछेक को बाहर निकाल दिया। जिला मण्डी की करसोग और नेरचैक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया। 

बैठक में यह भी निर्णय लिया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी, 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में बार-बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे, जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा-निर्देशानुसार, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने की मंजूरी दी। जबकि बीए तृतीय की परीक्षा सरकार पहले ही करवा चुकी है।

 मंत्रिमण्डल ने लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष 8 नवम्बर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। बैठक में उन परियोजनाओं को ज़ीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत हैं और कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर की जो परियोजनाएं हैं, उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी।

 राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर प्रतिलिपक के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। जिला कांगड़ा के राजकीय काॅलेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय काॅलेज करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।  मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में तीन अगस्त 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहौल-स्पीति के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहौल-स्पीति कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर जूनियर आॅफिस असिस्टेंट (आईटी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

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