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केन्द्र सरकार ने हिमाचल को दिया अरबों रुपये का पैकेज : अनुराग ठाकुर

संजीवनी टुडे 22-10-2020 20:40:32

केन्द्र सरकार ने हिमाचल को दिया अरबों रुपये का पैकेज


शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपये के पैकेज देकर राज्य के चहुंमुखी विकास को रफ्तार दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी भारी-भरकम बजट दिया गया है। अनुराग ठाकुर गुरुवार को नादौन में पांच करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल के भवन का उद्घाटन करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश को हाल ही में 282 करोड़ की किश्त जारी की गई है। नादौन की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना सहित प्रदेश की कई परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी गई है। 

उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र देश का ऐसा इकलौता लोकसभा क्षेत्र है, जिसे केंद्र सरकार ने तीन-तीन मेडिकल संस्थान दिए हैं। इनमें बिलासपुर में एम्स पर 1100 करोड़, ऊना में पीजीआई के सेटेलाइट सेंटर पर 550 करोड़ और हमीरपुर के मेडिकल कालेज पर 322 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चार जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों का बजट दिया गया है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना और नाबार्ड के माध्यम से लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नादौन में लगभग 12 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय, कांगू स्कूल में 92 लाख का भवन, शूटिंग रेंज, बलडूहक में 71 लाख का पुस्तकालय भवन और अन्य विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। 
     
कोरोना संकट पर ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौर में भी देश को रुकने नहीं दिया। संकट के दौरान उन्होंने हर वर्ग को राहत प्रदान की है। ठाकुर ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री की ऐहतियात बरतने की अपील का गंभीरता से पालन करने तथा कोरोना को हल्के में न लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा।

केन्द्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित किए गए कृषि बिलों पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। कांग्रेस की सरकारों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब जब मोदी सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है तो कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 

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