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लिपिकों के वेतनमान सुधार पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं, मुख्य सचिव का आश्वासन

संजीवनी टुडे 25-11-2020 12:16:17

छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की तरफ से कुछ दिन पहले भेजे गए पत्र को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है।


रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की तरफ से कुछ दिन पहले भेजे गए पत्र को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने संगठन के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री लिपिकों की वेतनमान सुधार की मांग को लेकर गंभीर हैं। कोविड के कारण कार्रवाई में देरी हुई है। जल्द ही मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल किया जाएगा।

मुख्य सचिव के बुलावे में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की आरपी मंडल से मुलाकात हुई। जानकारी देते चलें कि कुछ दिन पहले लिपिक संघ के प्रदेश प्रमुख रोहित तिवारी की अगुवाई में संगठन ने सचिवालय को वेतनमान सुधार को लेकर पत्र लिखा था। रोहित तिवारी ने बताया कि पत्र को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को मुख्य सचिव ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए सचिवालय बुलाया।

प्रदेश अध्यक्ष रोहित ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से बिलासपुर जिला अध्यक्ष सुनील यादव, सचिव प्रदीप शर्मा, संभागीय संयोजक सुनील नायडू में शामिल हुए। बातचीत के दौरान मुख्य सचिव आरपी मंडल को बताया गया कि लिपिकों के वेतमान सुधार को लेकर मुख्यमंत्री ने एलान किया था। इस बात की पुष्टि में मुख्यमंत्री सचिवालय को कलेक्टर बिलासपुर प्रशासन ने समाचार पत्र की कटिंग, भाषण की सीडी और अन्य दस्तावेज भेजा जा चुका है। बावजूद इसके लिपिकों के वेतनमान सुधार पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर लिपिकों में असंतोष है।

प्रेस नोट जारी कर रोहित ने बताया कि बातचीत के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि कोरोना काल की स्थिति के चले कार्रवाई में देरी हुई है। साथ ही प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग को समुचित निर्देश जारी किया जाएगा।

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