संजीवनी टुडे

आंध्र प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक पारित

संजीवनी टुडे 12-07-2019 22:42:30

आंध्र प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


नई दिल्ली। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक- 2019 में आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, आंध्र प्रदेश में चार साल में 1700 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 करोड़ रुपये और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए 420 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के संबंध में सदस्यों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले छह माह में सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारी है।निशंक ने कहा, सरकार ने देश में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2013-14 में शिक्षा का बजट 67 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

निशंक ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संबंध में सदस्यों के विचारों पर जवाब देते हुए कहा कि जेएनयू अनुसंधान के मामले में बहुत अच्छा संस्थान साबित हुआ है और सरकार इस मानक को और बढ़ाएगी।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी, बीजेडी के भर्तृहरि महताब, टीएमसी की सौगता रॉय, कांग्रेस के के सुरेश और अन्य ने चर्चा में भाग लिया। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्‍नील सुरेश ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई रिक्तियां हैं जो अभी तक नहीं भरी गई हैं।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने कोचिंग सेंटरों में छात्रों की संख्या में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ट्यूशन और कोचिंग पर आधारित हो गई है। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चार में से एक छात्र ट्यूशन के लिए जा रहा है। वाईएसआरसीपी के कृष्ण देवरायलु ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सरकार को अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

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बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि महताब ने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

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