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सीआईआई ने कार्पोरेट टैक्स दरों में कटौती का किया स्वागत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

इनपुट- यूनीवार्ता

संजीवनी टुडे 20-09-2019 17:55:38

सीआईआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण की विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा अर्थिक विकास दर को गति प्रदान करने के लिये कार्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने के कदम को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताते हुये इसका स्वागत किया है।


चंडीगढ़। भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण की विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा अर्थिक विकास दर को गति प्रदान करने के लिये कार्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने के कदम को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताते हुये इसका स्वागत किया है।

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सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि सीतारमण का मेगा कॉर्पोरेट टैक्स प्रोत्साहन निवेशकों की भावनाओं को बढ़ावा देने, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने किसी छूट की इच्छा न रखने वाली कम्पनियों के लिये कॉर्पोरेट टैक्स दर ३० प्रतिशत से घटा कर २२ प्रतिशत करने को एक अच्छा निर्णय बताया और कहा कि उद्योगों की यह लम्बे अर्से से मांग थी। उन्होंने कहा कि इस कदम से उद्योगजगत में एक सकारात्मक माहौल बनेगा जिसके लिये वह केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार प्रकट करते हैं।

किर्लोस्कर कहा कि कार्पोरेट टैक्स में कटौती कर दरों को लेकर भारत को विश्व के अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में लाने की दिशा में भी कदम है जो इस ओर संकेत करता है कि सरकार अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार के लिये कर बढ़ाने के विकल्प के वजाय कर प्रोत्साहन का मार्ग अपना रही है। त्यौहारी सीजन से ठीक पहले उद्याेग जगत के लिये इससे बेहतर और काई तोहफा नहीं हो सकता।

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सीआईआई उत्तर क्षेत्र के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने भी उद्योगजगत को राहत को करों में राहत प्रदान करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग जगत अपने अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिये करों की ऊंची दरों में कटौती करने की लम्बे समय से मांग कर रहा था। 

उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर २२ प्रतिशत तक लाना, मैट घटाकर १५ प्रतिशत करना तथा नई कंपनियों पर १५ प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय बेहद सकारात्मक होगा तथा इससे कम्पनियों की लागत घटेगी और राजस्व में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था की विकास दर में गति आएगी।

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