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बिहार के पुलिस अफसर को क्वारंटाइन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार, कह डाली ऐसी बात

संजीवनी टुडे 05-08-2020 21:21:41

सुप्रीम कोर्ट में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई की गई।


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अधिकारी को जबरन क्वारंटाइन किए जाने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि जिस तरह से ये हुआ, उससे एक खराब मैसेज गया है। अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस की साख इस तरह की नहीं है, उसे पेशेवर तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई की गई। रिया ने पटना में उनके खिलाफ दायर एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए याचिका डाली थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जज ऋषिकेश रॉय की बैंच ने केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। एक सप्ताह बाद फिर मामले की सुनवाई होगी जिस दिन फैसला सुनाया जा सकता है।

कोर्ट ने सुसाइड शब्द इस्तेमाल न करते हुए इसे अनयूजवल सर्कमस्टांसेज बताया है, जिसे इस केस में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्टर की मौत का सच सामने आना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही थी तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो एफिडेविट के साथ अब तक की जांच के बारे में कोर्ट को बताएं।

वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपनी दलील में कहा गया कि पटना पुलिस को इस केस की जांच का अधिकार नहीं है, इस पर सुशांत की फैमिली की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस सबूत मिटा रही है। इन दलीलों पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना चौंकाने वाला है। यह जांच का विषय है।

बता दें, केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि केंद्र ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर जवाब दें। फिर हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी गई। जिसका सुशांत के पिता ने विरोध किया। सुशांत की फैमिली के वकील ने कहा रिया को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। 

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